*यशवाडी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक प्रतिबंधात्मक निर्देश

परभणी, दि. २३ (प्रतिनिधी ) : मानवत तालुक्यातील यशवाडी येथे देवस्थान परिसरातील सभा मंडप कोसळून पाच जणांचा मृत्यू आणि १८ जण गंभीर जखमी झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेबाबत कठोर पावले उचलली आहेत.

भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व देवस्थाने, धार्मिक स्थळे, सभा मंडप व सार्वजनिक वापराच्या संरचनांसाठी सर्वसमावेशक प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी केले बांधकाम पूर्ण होऊन सक्षम स्थापत्य अभियंत्याकडून स्थैर्य प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच नागरिकांना प्रवेश देण्यात यावा. सदरील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यवस्थापन समिती, ट्रस्ट अथवा बांधकाम संस्था यांना झालेल्या दुर्घटनेस जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, भारतीय न्याय संहिता २०२३ व अन्य प्रचलित तरतुदी नुसार कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.

धार्मिक स्थळे, यात्रा, जत्रा, उत्सव, कीर्तन, प्रवचन, भंडारा, उरूस, पालखी सोहळे आदी कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उपस्थित राहत असल्याने अशा ठिकाणी संरचनात्मक कमतरता, गर्दी व्यवस्थापनातील त्रुटी, विद्युत सुरक्षेचा अभाव, अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची अपूर्णता व देखभालीचा अभाव यामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मानवी जीवितहानी व मालमत्तेचे संरक्षण, संभाव्य आपत्ती टाळणे, जोखीम कमी करणे आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३०(२), कलम ३४ तसेच कलम ६५ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे सर्वसमावेशक प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी करण्यात आले आहे.

परभणी जिल्ह्यातील ज्या देवस्थाने, मंदिरे, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मठ अथवा इतर धार्मिक स्थळांवर नवीन बांधकाम, दुरुस्ती, विस्तारकाम, जीर्णोद्धार, छत दुरुस्ती, सभा मंडप उभारणी अथवा कोणत्याही प्रकारचे स्थापत्य काम सुरू आहे, अशा ठिकाणी भाविक, पर्यटक व सर्वसामान्य नागरिकांना दर्शन, वास्तव्य अथवा प्रवेश देणे पूर्णतः प्रतिबंधित राहील.

संबंधित देवस्थान ट्रस्ट, व्यवस्थापन समिती किंवा बांधकाम करणाऱ्या संस्थेने बांधकाम क्षेत्र सुरक्षित कुंपण करून वेगळे करावे, “सदरील क्षेत्राच्या ठिकाणी – “बांधकाम सुरू आहे, प्रवेश निषिद्ध” असे स्पष्ट फलक लावावेत.

सर्व संबंधित तहसीलदार यांनी आपल्या तालुक्यातील सर्व धार्मिक स्थळांची यादी तयार करून १५ दिवसांच्या आत स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी.

स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल प्राप्त होईपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणारे कार्यक्रम, यात्रा, उत्सव, धार्मिक सोहळे आयोजित करताना संबंधित प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.

स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये असुरक्षित घोषित झालेल्या संरचना तात्काळ रिकाम्या करण्यात याव्यात व त्या सार्वजनिक वापरासाठी बंद करण्यात याव्यात. तेथील परिसराला परिसराला सुरक्षा बॅरिकेडिंग करण्यात यावी धोकादायक इमारतीचा फलक लावण्यात यावा.
गर्दी व्यवस्थापन आराखडा : १०० पेक्षा अधिक व्यक्तींची उपस्थिती अपेक्षित असलेल्या कार्यक्रमांसाठी गर्दी व्यवस्थापन योजना, प्रवेश व निर्गमन मार्ग, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, स्वयंसेवक नियुक्ती, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली म्हणजेच पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बसविणे अनिवार्य राहील.

देवस्थान ट्रस्ट, व्यवस्थापन समिती अथवा संबंधित संस्था यांनी सभा मंडपांची नियमित देखभाल, दुरुस्ती, गंजरोधक उपाययोजना, छत व खांबांची तपासणी करणे बंधनकारक राहील.

ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत व महानगरपालिका यांनी त्यांच्या हद्दीतील धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून धोकादायक संरचनांची माहिती संबंधित तहसीलदारांना सादर करावी.

सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग, गर्दी व्यवस्थापन व प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.

विद्युत सुरक्षा तपासणी : सर्व धार्मिक स्थळांवर असलेली अनधिकृत वायरिंग काढून टाकावी,अर्थिंग तपासणी करावी, लोड चाचणी करावी, शॉर्टसर्किट प्रतिबंधक साधने बसवावीत, विद्युत निरीक्षक यांचे कडून तपासणी करून घ्यावी.
मान्सून कालावधीत तात्पुरते मंडप, शेड, पत्र्याचे आच्छादन, कमानी व जाहिरात फलक यांची विशेष तपासणी करून आवश्यक ते प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत यामध्ये प्रामुख्याने छत गळती तपासणी,लोखंडी ट्रस तपासणी करणे, पाया तपासणी, वाऱ्याचा दाब सहनक्षमता तपासणी, पाण्याचा निचरा व्यवस्था इत्यादी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
कोणतेही तात्पुरते मंडप उभारताना अभियंत्याचे प्रमाणपत्र, अग्निरोधक साहित्य,मजबूत अँकरिंग,आपत्कालीन मार्ग, विद्युत सुरक्षा असणे आवश्यक राहील.
सर्व गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत, ग्रामसेवक, तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील धार्मिक स्थळांची पाहणी करून अहवाल संबंधित तहसीलदारांकडे सादर करावा.
परभणी शहर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व कार्यवाही करणे आणि वर नमूद निर्देशांची अंमलबजावणी करून सविस्तर अहवाल सादर करणे ही आयुक्त, परभणी शहर महानगरपालिका,परभणी यांची जबाबदारी असेल.

विभागनिहाय जबाबदारी —
उपविभागीय अधिकारी हे तालुकास्तरीय अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करतील. तहसीलदार हे संपूर्ण मोहिमेचे समन्वय अधिकारी राहतील. गटविकास अधिकारी हे ग्रामीण भागातील धार्मिक स्थळांची तपासणी पूर्ण करतील आणि त्याबाबतचा अहवाल सबंधित तहसीलदार यांना सादर करतील. मुख्याधिकारी हे नगरपालिका क्षेत्रातील तपासणी पूर्ण करतील आणि त्याबाबतचा अहवाल सबंधित तहसीलदार यांना सादर करतील. सार्वजनिक बांधकाम विभाग तांत्रिक तपासणी व मार्गदर्शन करेल. महावितरण विभाग विद्युत सुरक्षा तपासणी करेल.

सर्व तहसीलदार यांनी तालुकास्तरीय संकलित अहवाल, स्ट्रक्चरल ऑडिटची स्थिती, धोकादायक संरचनांची यादी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत प्रथम अहवाल व त्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अंतिम अहवाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, परभणी यांना सादर करावा.

तसेच वरील प्रतिबंधात्मक निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संबंधित संस्था, ट्रस्ट, व्यवस्थापन समिती अथवा समूह यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ तसेच इतर लागू यद्यांनुसार आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.