पुरातन वास्तूंच्या विकासासाठी स्थळ व्यवस्थापन नियोजन आराखडा तयार करावा – सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

परभणी, ( प्रतिनिधी ) दि. २८: परभणी जिल्हयातील पुरातन वास्तूंचा ठेवा जतन करणे, त्यांचा पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करणे आणि दीर्घकालीन अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘स्थळ व्यवस्थापन नियोजन आराखडा’ तयार करावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

मुंबई येथील पु. ल. देशपांडे कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीमध्ये चारठाणा येथील पुरातन मंदीर आणि जिल्हयातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतन व संवर्धन विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस ऊर्जा राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्हयाच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सचिव किरण कुलकर्णी, पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्ग, संचालक विभीषण चवरे, उपसचिव श्री. सावंत आदी उपस्थित होते. तसेच परभणीच जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी बैठकीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.

परभणी जिल्ह्याच्या जिंतूर तालुक्यातील चारठाणासह जिल्हयातील ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी जिल्हयाच्या एकत्रित प्रकल्प विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार देताना म्हणाले की, चारठाणा येथील मंदिर परिसरामध्ये झालेली अतिक्रमणे हटवण्यात यावीत. या कामासाठी जर भूसंपादनाची आवश्यकता असेल, तर जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधून ही प्रक्रिया त्वरित राबवावी. संपूर्ण विकास कार्यक्रमा अंतर्गत जिल्हयाचा प्रकल्प विकास आराखडा तयार करावा आणि यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या निधीतून समन्वयाने आर्थिक तरतूद करावी, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, चारठाणासह जिल्हयातील इतर ऐतिहासिक मंदिरे व वास्तू हे परभणी जिल्ह्याचे महत्त्वाचे वारसा स्थळ असून, त्यांचे जतन व संवर्धन करतानाच पर्यटनाच्या दृष्टीने सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. प्रशासनाने समन्वय साधून कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि पुरातन वास्तु विकास प्रकल्प लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणावा, अशी सूचना केली.

राज्याचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. सांस्कृतिक वारसा हा राज्याची ओळख असून त्याचे जतन करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करत या सर्व विकासकामांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही मंत्री ॲड शेलार यांनी प्रशासनाला दिले.