जालना नांदेड समृद्धी महामार्गातील ५० भुधारक यांना कलम १९ (६) अन्वये समंती देणेबाबत नोटीस

सेलू ( प्रतिनिधी ) हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गास जोडणारा जालना नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे भूसंपादन अंतर्गत सेलू तालुक्यातील ५० भुधारक यांना कलम १९ (६) अन्वये समंती देणेबाबत उपविभागीय अधिकारी सेलू यांच्या मार्फत दि 10 एप्रिल रोजी नोटीस पाठवून सदरील भूधारकांनी २१ एप्रिल पर्यंत ताबा न दिल्यास कार्यवाहीचा इशारा नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.

मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, मुंबई यांनी दिलेल्या रिट याचीका क्रमांक ८२९६/२०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार बाजारमुल्य निर्धारीत करण्याकरीता भूसंपादन प्रस्तावीत केलेल्या वर्षातील म्हणजे प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २६.११.२०२१ या दिनांकालगत ०३ वर्षातील खरेदी विक्री व्यवहार ग्रहीत धरुन जमीनीची दर निश्चीत करण्याकरीता दिनांक ०१/०४/२०२६ रोजी मा. जिल्हाधिकारी परभणी यांचे अध्यक्षतेखाली दरनिश्चीती समीतीची बैठक घेण्यात येउन त्या नुसार प्रपत्र ०१ मध्ये जमीन व त्यावरील इतर सर्व घटकांचे दर निश्चीत करण्या करीता ०९/०४/२०२६ रोजी बैठक घेण्यात आली.

सदर बैठकीमध्ये पूर्वी दिनांक १३/०६/२०२४. दिनांक १५/०३/२०२४ व दिनांक ०४/०८/२०२५ रोजी बैठकीमध्ये दर निश्चीती झालेल्या परंतु संमती न दिलेल्या एकूण ३६२ भुधारक तसेच जमीनीच्या प्रकारात बदल झालेल्या ५० भुधारक यांचा मोबदला निश्चीत करण्यात आला. मोबदला निश्चीत करण्यात आलेल्या ३६२ भुधारकापैकी ज्या भुधारकांनी विनासमंती निवाडयाची रक्कम स्विकारलेली नाही अशा १७९ भूधारक यांना उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचे वतीने १०/०४/२०२६ रोजीच्या पत्राव्दारे जमीनीचा ताबा सोडण्याकरीता नोटीस देण्यात आल्या असून सदर भूधारकांनी २१/०४/२०२६ पावेतो त्यांचे जमीनीचा ताबा दयावा, अन्यथा ताबा घेण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

तसेच जमीनीच्या प्रकारात बदल झाल्यामुळे दर निश्चीत केलेल्या ५० भुधारक यांना कलम १९ (६) अन्वये समंती देणेबाबत नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच त्यांना समंती पत्र देण्याकरीता २१/०४/२०२६ पर्यंतीची मुदत देण्यात आलेली आहे. मुदतीत समंती न दिल्यास अश्या भुधारकांचे बाबतीत दिनांक २२.०४.२०२६ रोजी विनासमंती निवाडे पारीत करून जमीनीचा ताबा घेण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही नियमानुसार करण्यात येणार आहे.

मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी देखील रिट याचीका क्रमांक ३७०३/२०२५ अनिरुध्द नाईक विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर १८ रिट याचीकेमध्ये दिनांक १७.०२.२०२६ रोजी निर्णय दिलेला असून सदर निर्णयामध्ये भुसंपादन अनुषंगाने महाराष्ट्र महामार्ग १९५५ मधील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करुन जमीनीचे ताबे घेण्यासाठी कार्यवाही करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत.

आम्हाला आत्मदहन करण्याची परवानगी द्यावी त्यानंतर जमिनीत पाय टाकावा…! समृद्धी महामार्ग बाधित  112 गटातील  शेतकऱ्यांची  प्रतिक्रिया

2016- 17 पासून सातबारे ला बागायती च्या म्हणजे झाडांची नोंद आहे व आमची जमीन ही वरील कॉलम मध्ये बागायतीची नोंद आहे म्हणजे पिढ्यानं पीडा जमीन बागायत आहे हा फक्त राजकीय डाव आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांचा बळी घेणे योग्य नाही आम्ही शेतकरी म्हणून शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार आहोत यांना जमीन पाहिजे असेल तर आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्यावी किंवा आम्हाला आत्मदहन करण्याची परवानगी द्यावी त्यानंतर जमिनीत पाय टाकावा आता हीच शासनाला मागणी आहे तसेच सदरील सातबारा आज कोणीही ही सेवा केंद्रहून काढावा व तिच्या वरचा कॉलम बागायतीचा आहे का नाही याची खात्री करावा तरी देखील दडपशाहीचा शासन अन्याय वागणारच असेल तर आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांची जगण्याची इच्छा नाही एवढेच मी शेतकरी म्हणून सांगू शकतो अशी संतप्त प्रतिक्रिया अनिरुद्ध नाईक प्रशांत नाईक सुभाष छबुराव नाईक गट क्रमांक 112 यांनी दिली.