मुद्रीत माध्यमाद्वारे मतदान आणि मतदानाच्या पूर्वीच्या दिवशी प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातीचे पूर्व प्रमाणीकरण करणे आवश्यक

परभणी, दि.27 ( प्रतिनिधी ) : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहे. 17-परभणी लोकसभा मतदार संघासाठी माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी रघुनाथ गावडे हे आहेत. निवडणूक विषयक सर्व राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करणे आवश्यक असल्याचे श्री. गावडे यांनी कळविले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यम कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून, माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती या कक्षात कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. उमेदवार व राजकीय पक्षांनी आपल्या राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणीकरण करून घेण्यासाठी आपले अर्ज दिलेल्या मुदतीत माध्यम कक्षातील माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडे सादर करावे. असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री. गावडे यांनी केले.

राजकीय प्रचाराच्या जाहिरातींबाबत भारत निवडणूक आयोगाने नियमावली निश्चित केली आहे. या नियमावलीनुसार राजकीय पक्ष व उमेदवारांना दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हॉईस संदेश, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळावर दर्शविण्याच्या जाहिराती तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती ह्या देखील माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून (एम.सी.एम.सी.) पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रसारित होण्याच्या तीन दिवस अगोदर जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी जाहिरात व अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तर अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवसापूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती अर्थात एम.सी.एम.सी समिती ही अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो अर्ज 48 तासात निकाली काढेल. जाहिरात नियमानुसार नसल्याचे समितीला आढळून आल्यास एम.सी.एम.सी. समितीला जाहिरात प्रमाणिकरण नाकारण्याचा अधिकार आहे. समितीच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य समितीकडे अपील करता येते. मात्र त्यानंतर केवळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या 24 तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मित केलेली जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.

जाहिरात प्रमाणीकरणासाठीचा अर्ज हा विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये अर्जदाराचे नाव व पत्ता, उमेदवार किंवा पक्षाचे नाव किंवा सदर जाहिरात एखादी संस्था – ट्रस्ट- संघटना यांच्याकडून दिली जात असल्यास त्यांचे नाव, मतदारसंघाचे नाव, राजकीय पक्षाचे मुख्यालयाचा पत्ता, ज्या चॅनल/केबल नेटवर्कवर जाहिरात प्रसारित करायची आहे, त्याबाबत स्पष्ट माहिती कोणत्या उमेदवाराच्या हितासाठी सदर जाहिरात करण्यात आली आहे, त्याबाबत माहिती, जाहिरात सादर करण्यात येत असल्याची दिनांक, जाहिरातीसाठी वापरण्यात आलेली भाषा, त्याच्या संहिता लेखनाच्या (ट्रास्कींप) साक्षांकित दोन प्रती, जाहिरातीचे शिर्षक, जाहिरात निर्मितीचा खर्च, जाहिरात जर चॅनेलद्वारे प्रसारित केली जात असेल तर किती वेळा ती प्रसारित केली जाणार आहे, त्याचे प्रस्तावित केलेले दर, त्यासाठी लागलेला एकूण खर्च आदी सविस्तर माहिती अर्जदाराने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या विहित नमून्यात स्वाक्षरीसह सादर करणे आवश्यक आहे.

आदर्श आचारसंहितेनुसार दिलेल्या निर्देशाचे जाहिरातीमध्ये पालन होणे आवश्यक आहे. या प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी, धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा,बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे. इतर देशावर टिका नसावी. न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्याय संस्था यांच्याबाबत साशंकता नसावी. राष्ट्रीय एकात्मतेला, सौहार्दतेला आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर त्यामध्ये नसावा. सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक, व्यक्ती, अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी / वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे. व्हिडीओ व्हॅनद्वारे प्रचारासाठी उपयोगात आणले जाणारे साहित्य याचे माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करुन घेणे आवश्यक आहे. या वाहनाची निवडणूक विभागाकडून रितसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

एखाद्या व्यक्तीला उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष यांच्या संमतीशिवाय प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देता येणार नाहीत. अनुमतीशिवाय जाहिराती प्रकाशित झाल्यास प्रकाशकावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. मतदानाच्या दिवशी व मतदानाच्या एक दिवस अगोदर मुद्रीत माध्यमाद्वारे प्रकाशित करावयाची जाहिरात प्रमाणीकरणसाठी समितीकडे दोन दिवस आधी जाहिरातीसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.